नई दिल्ली, 4 सितंबर 2025: यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अध्यक्ष और राष्ट्रवादी शिवसेना के नेता जय भगवान गोयल ने गृह मंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि 1980 के दशक में पंजाब के आतंकवाद के काले दौर में मारे गए लगभग 30 हजार हिंदू परिवारों को 1984 के सिख दंगा पीड़ितों की तरह आर्थिक मदद और सरकारी नौकरियां दी जाएं। गोयल ने हरियाणा सरकार के हालिया फैसले का स्वागत किया, जिसमें 1984 दंगों में शहीद 121 सिख परिवारों को नौकरियां देने का ऐलान किया गया।
हरियाणा और दिल्ली सरकारों का कदम
गोयल ने बताया कि हरियाणा सरकार ने 25 अगस्त 2025 को घोषणा की कि 1984 के सिख दंगों में मारे गए 121 लोगों के परिवारों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। इसी तरह, दिल्ली सरकार ने भी दंगा पीड़ितों को नौकरियां, घर और आर्थिक सहायता देकर उनके घावों पर मरहम लगाया। गोयल ने कहा कि ये कदम सराहनीय हैं, लेकिन अब पंजाब के हिंदू परिवारों की बारी है। उन्होंने कहा, “खून चाहे दिल्ली में बहे, पंजाब में बहे या हरियाणा में, उसका रंग तो लाल ही है। इसलिए मदद में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।”
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पंजाब में हिंदुओं पर अत्याचार
पंजाब में 1980-90 के दशक में खालिस्तान आंदोलन के दौरान सिख उग्रवादियों ने हिंदुओं को निशाना बनाया। आंकड़ों के मुताबिक, कुल 21,469 लोग मारे गए, जिनमें हजारों हिंदू शामिल थे। उग्रवादियों ने बसों और ट्रेनों में हिंदुओं को अलग करके मार डाला, मंदिरों पर हमले किए और हिंदू परिवारों को डराकर पलायन करने पर मजबूर किया। 1986 में होशियारपुर के पास एक बस में 24 हिंदू यात्रियों को गोली मार दी गई। इसी तरह, 1988 में होली के दौरान 32 हिंदू मारे गए। गोयल ने कहा कि उस समय की सरकारों ने इन परिवारों को सिर्फ नाममात्र की पेंशन दी, लेकिन अब इंसाफ का वक्त आ गया है।
गोयल की अपील
जय भगवान गोयल ने कहा कि 1984 के सिख दंगा पीड़ितों को केंद्र और राज्य सरकारों से मिली मदद का स्वागत है। अब पंजाब के हिंदू परिवारों को भी वैसी ही सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मांग पूरी नहीं हुई, तो संगठन बड़े स्तर पर आंदोलन करेगा। गोयल ने जोर दिया कि आतंकवाद के शिकार हर समुदाय के लोगों को बराबर न्याय मिलना चाहिए।
आगे की राह
यह मांग पंजाब में सांप्रदायिक सद्भाव को मजबूत करने की दिशा में एक कदम हो सकती है। गोयल ने कहा कि यूनाइटेड हिंदू फ्रंट सभी हिंदू संगठनों के साथ मिलकर हिंदू पलायन को रोकने के प्रयास कर रहा है। सरकार से अपील है कि जल्द कार्रवाई हो।
