चिकित्सा शिक्षा में बड़ा विस्तार: दिल्ली एमबीबीएस पीजी सीटें रेखा गुप्ता का ऐलान

राजधानी दिल्ली में बेहतर इलाज और मेडिकल पढ़ाई के नए अवसर तैयार करने के लिए एक बड़ा प्रशासनिक फैसला सामने आया है। दिल्ली के मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई करने वाले छात्रों और इलाज के लिए आने वाले मरीजों को अब बड़ी सहूलियत मिलने जा रही है। चिकित्सा शिक्षा को मजबूती देने के उद्देश्य से दिल्ली एमबीबीएस पीजी सीटें रेखा गुप्ता की सरकार द्वारा बढ़ाने का बड़ा ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि दिल्ली में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए एमबीबीएस और पीजी की 434 अतिरिक्त सीटें तैयार की जा रही हैं।

दिल्ली के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर सीटों का नया खाका तैयार कर लिया गया है। इस नए फैसले के तहत एमबीबीएस की सीटें 595 से बढ़ाकर 820 की जा रही हैं, यानी सीधे तौर पर 225 नई सीटें बढ़ेंगी। इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएट (पीजी) की सीटें 553 से बढ़ाकर 762 की जा रही हैं, जिससे 209 नई सीटें जुड़ेंगी। इस तरह दिल्ली एमबीबीएस पीजी सीटें रेखा गुप्ता के विशेष प्रयासों से कुल 434 अतिरिक्त सीटों पर दाखिला संभव हो सकेगा।

स्वास्थ्य विभाग में 4000 से अधिक नए पद और नई नियुक्तियां

अस्पतालों में डॉक्टरों और सपोर्ट स्टाफ का संतुलन बनाए रखने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में 4000 से अधिक नए पद स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही अस्पतालों की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए 1200 से अधिक नर्सों और 954 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की नई नियुक्ति की गई है।

• एमबीबीएस सीटें: 595 से बढ़कर 820 हुईं (225 सीटें बढ़ीं)।
• पीजी सीटें: 553 से बढ़कर 762 हुईं (209 सीटें बढ़ीं)।
• नया स्टाफ: 1200+ नर्सों और 954 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की तैनाती।
• प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र: दिल्ली में 415 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 29 जन औषधि केंद्र शुरू।

आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाकर हुआ 10 लाख रुपये

आम जनता को गंभीर बीमारियों के महंगे इलाज से राहत देने के लिए केंद्र सरकार की योजना में दिल्ली सरकार ने अपना अहम योगदान जोड़ा है। केंद्र सरकार के 5 लाख रुपये के स्वास्थ्य कवर में दिल्ली सरकार ने 5 लाख रुपये अतिरिक्त जोड़ दिए हैं, जिससे अब कुल स्वास्थ्य कवर 10 लाख रुपये हो गया है।

दिल्ली में अब तक 8.94 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड स्वीकृत किए जा चुके हैं। वहीं, 70 वर्ष से अधिक आयु के 3.09 लाख से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों को 'आयुष्मान वय वंदना योजना' से जोड़ा गया है। इसके अलावा विधवा और दिव्यांग पेंशन के 5.28 लाख से अधिक लाभार्थियों को भी इस मुफ्त इलाज योजना में शामिल कर लिया गया है। हाल ही में स्वास्थ्य और नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए कई नई पहलें शुरू की गई हैं।

अस्पतालों के विस्तार पर 503 करोड़ खर्च, डिजिटल स्वास्थ्य को बढ़ावा

दिल्ली के बुनियादी स्वास्थ्य ढांचे को दुरुस्त करने के लिए 5 बड़े अस्पतालों के विस्तार की 503.49 करोड़ रुपये की योजनाएं शुरू हो चुकी हैं। जीबी पंत अस्पताल में न्यूरो आईसीयू और modern उपकरण लगाए गए हैं। वहीं, दिल्ली के 16 सरकारी अस्पतालों में 300 डायलिसिस मशीनें चालू की गई हैं। द्वारका स्थित इंदिरा गांधी अस्पताल में 805.99 करोड़ रुपये की लागत से एक नया मेडिकल कॉलेज भी तैयार हो रहा है।

डिजिटल हेल्थ और बांझपन उपचार में नई तकनीक

डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के तहत दिल्ली में 1 करोड़ से ज्यादा 'आभा' (ABHA) आईडी बनाई जा चुकी हैं और 38 सरकारी अस्पतालों में डिजिटल हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर दिया गया है। बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए नवजात शिशुओं की 56 तरह की मुफ्त जांच, 10 हजार मुफ्त कैंसर स्क्रीनिंग और 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए मुफ्त एचपीवी (HPV) टीका दिया जा रहा है। संत परमानंद अस्पताल के नए आईवीएफ सेंटर में आईवीएफ (IVF) और आईसीएसआई (ICSI) जैसी अत्याधुनिक तकनीकों से निःसंतानता का इलाज संभव होगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र में बदलाव से दिल्ली को क्या लाभ मिलेगा?

चिकित्सा शिक्षा और अस्पताल प्रबंधन के क्षेत्र में दिल्ली एमबीबीएस पीजी सीटें रेखा गुप्ता का यह फैसला दूरगामी परिणाम लाएगा। इससे जहां युवा डॉक्टरों को अपनी पढ़ाई पूरी करने के अधिक अवसर मिलेंगे, वहीं सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी खत्म होने से आम जनता को समय पर और गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल सकेगा।