लखनऊ, 3 दिसंबर 2025। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने अवैध घुसपैठ के खिलाफ एक बार फिर कड़ा रुख अपनाते हुए सभी जिलाधिकारियों (DMs) और 17 नगर निकायों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर सूची तैयार करने, हर मंडल में डिटेंशन सेंटर स्थापित करने और संदिग्धों को डिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है। यह अभियान illegal infiltration UP को रोकने के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है।

योगी ने कहा, “अवैध घुसपैठियों को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनकी पहचान हो और कानूनी प्रक्रिया के तहत बाहर भेजा जाए।” चुनाव आयोग के विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) अभियान के बीच यह निर्देश आया है, जो 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले जनसांख्यिकीय असंतुलन पर लगाम लगाने की रणनीति का हिस्सा लगता है। असम के बाद यूपी ही ऐसा राज्य है जो इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रहा है। क्या यह BJP की नई चुनावी रणनीति है? आइए, इस अभियान की पूरी डिटेल्स, पृष्ठभूमि और प्रभाव पर नजर डालें।

घुसपैठियों की पहचान और डिटेंशन सेंटर – केंद्र सरकार का समर्थन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अधिकारियों की बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए, “प्रत्येक जिले के DM और नगर निकाय तुरंत अवैध घुसपैठियों – खासकर रोहिंग्या और बांग्लादेशी – की सूची तैयार करें। यह सूची संबंधित कमिश्नर और IG को सौंपी जाए, ताकि आगे की कार्रवाई बिना देरी के हो सके।” योगी ने जोर दिया कि हर मंडल में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं, जहां संदिग्धों को रखा जाए और वेरिफिकेशन पूरा होने तक निगरानी रखी जाए। उसके बाद निर्धारित कानूनी प्रक्रिया से इन्हें मूल देश डिपोर्ट किया जाए।

यह आदेश केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के साथ समन्वय में आया है, जो 2025 में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ देशव्यापी अभियान चला रहा है। योगी ने 2017 में सत्ता संभालते ही विदेशी नागरिकों की पहचान और डिपोर्टेशन पर फोकस किया था, लेकिन अब इसे और सख्ती से लागू करने का फैसला लिया गया है। विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार यूपी में लाखों घुसपैठिए हो सकते हैं, जो सीमावर्ती जिलों जैसे पीलीभीत, बहराइच, श्रावस्ती और लखीमपुर खीरी में ज्यादा हैं।

Yogi Adityanath की यह कार्रवाई illegal infiltration UP को रोकने का मजबूत संदेश है।

नगर निकायों में सफाई कर्मचारियों की जांच – पहले चरण में सूची तैयार

निर्देश के अनुसार, सभी 17 नगर निकायों – लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, फिरोजाबाद, मथुरा, अलीगढ़, प्रयागराज, झांसी, गोरखपुर, शाहजहांपुर और अयोध्या – को तुरंत अपने क्षेत्र में काम करने वाले संदिग्ध रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की सूची तैयार करनी होगी। खासकर सफाई कर्मचारी, ठेका मजदूर और निर्माण साइट्स पर काम करने वालों पर फोकस। यह सूची कमिश्नर और IG को सौंपी जाएगी, जो आगे पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों को भेजी जाएगी।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “यह अभियान SIR मतदाता सूची पुनरीक्षण के साथ समन्वित है। फर्जी दस्तावेजों से वोटर लिस्ट में घुसपैठ कर रहे लोगों की पहचान होगी।”

डिटेंशन सेंटर का प्लान – हर मंडल में अस्थायी सेंटर, वेरिफिकेशन प्रक्रिया

योगी ने सभी मंडलों में डिटेंशन सेंटर स्थापित करने का आदेश दिया है। ये सेंटर पहचान होने वाले घुसपैठियों को रखने के लिए होंगे, जहां आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड और दूतावास वेरिफिकेशन होगा। कमिश्नर और IG को रूपरेखा और स्थान तय करने को कहा गया है। पहले चरण में 18 मंडलों में 18 सेंटर बनेंगे।

योगी ने कहा, “अवैध घुसपैठियों को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव हमारी प्राथमिकता हैं।”

Detention Centre – यूपी में नया सुरक्षा उपाय।