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पंजाब के स्कूलों को लेकर बीजेपी के लगातार हमलों के बीच आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने खुला चैलेंज दिया है कि पंजाब और गुजरात के 1-1 हजार स्कूलों का मिलकर निरीक्षण किया जाए।
पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच हर प्रमुख राजनीतिक दल अपना चेहरा तय कर रहा है। AAP मुख्यमंत्री भगवंत मान पर भरोसा जता रही है, जबकि अकाली दल सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में वापसी की कोशिश में है। कांग्रेस में राहुल गांधी ने अंदरूनी कलह पर लगाम कसी है लेकिन प्रदेश में कोई मजबूत चेहरा नहीं उभरा। BJP अभी भी अपनी ज़मीन तलाश रही है। पंजाब का मतदाता इन सभी पार्टियों को उनके कामकाज और वादों के आधार पर परखेगा।
पंजाब पर 3.74 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है, फिर भी AAP सरकार मुफ्त बिजली और जनलुभावन योजनाओं के जरिए वही राह चल रही है जो अकाली दल और कांग्रेस ने चुनी थी। राज्य के युवाओं का विदेश पलायन जारी है, उद्योग बिजली दरों से परेशान है और किसानों की समस्याएँ जस की तस हैं। अल्पकालिक राजनीतिक फायदे के लिए दीर्घकालिक आर्थिक नुकसान उठाने की यह परंपरा पंजाब को और गहरे संकट में धकेल सकती है।
पंजाब विधानसभा में AAP सरकार ने केंद्र की ऊर्जा नीति के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया, जो बहुमत से पास हो गया। सरकार का आरोप है कि केंद्र के Electricity Amendment Bill और कोयला आवंटन नीति से पंजाब जैसे राज्यों को नुकसान हो रहा है। BJP विधायकों ने वॉकआउट किया जबकि कांग्रेस ने संशोधन की शर्त पर समर्थन दिया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि केंद्र की नीतियां मुफ्त बिजली के वादे में रुकावट बन रही हैं। यह विवाद सिर्फ पंजाब का नहीं, बल्कि कई गैर-BJP शासित राज्यों की साझा चिंता है।
