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सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव की बेटी से जुड़े विवाद पर मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया. यह opinion लेख इस फैसले और यूपी में विकास कार्यों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखने की लेखक की व्यक्तिगत राय प्रस्तुत करता है.
सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में मथुरा के एक वृद्ध की अतिक्रमण शिकायत पर सख्त रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए, साथ ही अन्य फरियादियों की समस्याएं भी सुनीं।
योगी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के लिए कार्ड संबंधी समस्याओं का समाधान अब जिला स्तर पर उपलब्ध कराया है, जिससे लाभार्थियों को लखनऊ स्थित साचीज कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दतिया दौरे में मां पीतांबरा मंदिर में पूजा-अर्चना की और वानखंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया।
उत्तराखंड के पंचूर गांव के अजय सिंह बिष्ट ने 22 साल में घर छोड़ा, संन्यास लिया और आज योगी आदित्यनाथ के रूप में यूपी की सत्ता संभाल रहे हैं। पढ़ें उनकी पूरी जीवनी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 54वां जन्मदिन 5 जून को पूरे प्रदेश में उत्साह के साथ मनाया गया। वाराणसी में उनके समर्थकों ने 54 किलोग्राम का विशाल लड्डू बनाकर पूजा-अर्चना की। गोरखपुर, लखनऊ और प्रयागराज सहित कई शहरों में रक्तदान, भोजन वितरण और पौधारोपण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। 5 जून 1972 को उत्तराखंड में जन्मे योगी आदित्यनाथ 2017 से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनके समर्थकों के लिए यह दिन सिर्फ जन्मदिन नहीं, बल्कि आस्था और राजनीतिक निष्ठा का प्रतीक बन गया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक अहम विद्युत समीक्षा बैठक में पावर कॉरपोरेशन और DISCOM अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। गर्मियों में UP के ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बिजली कटौती की बढ़ती शिकायतों के बीच सरकार ने साफ किया कि अब ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। अधिकारियों को performance-based monitoring, तेज ट्रांसफार्मर installation और 24 घंटे complaint resolution का निर्देश दिया गया। किसानों से लेकर उद्यमियों तक, बिजली संकट का असर हर तबके पर पड़ रहा है। सरकार ने लापरवाह अधिकारियों पर administrative action की भी चेतावनी दी है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि सड़कें किसी एक समुदाय की नहीं हैं और आम जनता को किसी भी धार्मिक गतिविधि से परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। विपक्ष ने इसे ध्रुवीकरण की राजनीति बताया है, जबकि BJP और हिंदूवादी संगठनों ने इसका स्वागत किया। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यातायात बाधित करने वाली किसी भी धार्मिक गतिविधि को नियंत्रित करना संविधान के दायरे में आता है। 2027 चुनावों से पहले यह मुद्दा UP की राजनीति को गरमाए रखेगा।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ में बढ़ते प्रदूषण और ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए एक अहम advisory जारी की है। इसमें सरकारी और निजी कार्यालयों में Work from Home (WFH) अपनाने और हफ्ते में एक 'No Vehicle Day' मनाने का सुझाव दिया गया है। यह advisory NCR के शहरों के लिए खासतौर पर अहम है जहां सर्दियों में AQI खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। NGT और Supreme Court के निर्देशों के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है, हालांकि यह अभी अनिवार्य आदेश नहीं बल्कि सुझाव है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर अब सबकी निगाहें टिकी हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाओ अपील के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सरकारी वाहन बेड़े में 50 प्रतिशत की कटौती का आदेश दिया है। मध्य-पूर्व संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतों में अनिश्चितता को देखते हुए PM मोदी ने राज्यों से ईंधन खपत घटाने का आग्रह किया था। UP जैसे बड़े राज्य में यह फैसला करोड़ों रुपये की बचत करा सकता है। हालांकि विपक्ष ने इसे दिखावा बताया और implementation पर सवाल उठाए। यह कदम देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक संदेश है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक धार्मिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम में कहा कि जिन्होंने भी सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश की, वे आज खुद इतिहास के पन्नों में दफन हो चुके हैं। उनके इस बयान में राजनीतिक संदेश भी था जो सनातन विरोधी बयानबाजी करने वाले नेताओं पर indirect निशाना था। योगी ने कहा कि सनातन संस्कृति अजर-अमर है और यह जन-जन के जीवन में रची-बसी है। विपक्ष ने इस बयान पर फिलहाल चुप्पी बनाए रखी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान 2027 के चुनावों की तैयारी का हिस्सा भी हो सकता है।
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार जल्द कैबिनेट विस्तार कर सकती है, जिसमें 10 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना है। पश्चिमी UP, OBC, Dalit और महिला प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए नए मंत्रियों का चयन किया जाएगा। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले BJP सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश में है। साथ ही कुछ मौजूदा मंत्रियों के हटाए जाने की भी चर्चा है। दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है और राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। कोई आधिकारिक तारीख सामने नहीं आई है।
