सोचिए एक परिवार के पास राशन कार्ड है। बच्चे की scholarship के लिए अलग कागज चाहिए। पेंशन के लिए अलग documents जमा करने पड़ते हैं और किसी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए फिर वही परिवार की जानकारी अलग अलग विभागों में देनी पड़ती है।

अब अगर सरकार के पास एक ऐसी Family ID हो जिसमें पूरे परिवार की basic information एक जगह मौजूद हो तो क्या सरकारी योजनाओं का लाभ लेना आसान हो सकता है?

उत्तर प्रदेश में एक परिवार एक पहचान यानी Family ID की व्यवस्था इसी सोच के साथ आगे बढ़ाई जा रही है। लेकिन आम आदमी के लिए सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि Family ID बन रही है या नहीं।

असली सवाल है

क्या Family ID से सच में राशन से लेकर pension तक सरकारी सुविधाएं आसान होंगी या यह सिर्फ एक और सरकारी database बनकर रह जाएगी?

Family ID आखिर है क्या?

उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवारों को एक unique identity देने के लिए Family ID व्यवस्था शुरू की है। जिन परिवारों के पास राशन कार्ड है उनके राशन कार्ड की संख्या को ही Family ID के रूप में इस्तेमाल किए जाने की व्यवस्था की गई है। वहीं जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है उनके लिए Family ID बनाने की अलग व्यवस्था की गई है।

सरकार का उद्देश्य यह है कि अलग अलग सरकारी योजनाओं में एक ही परिवार की जानकारी बार बार जमा करने की जरूरत कम हो और पात्र परिवारों की पहचान बेहतर तरीके से की जा सके।

सरकार के 2026 27 के बजट दस्तावेज के मुताबिक करीब 4 करोड़ परिवारों और 15.62 करोड़ व्यक्तियों की Family ID बनाई जा चुकी है। साथ ही 32 राज्य और केंद्र सरकार के विभागों की 98 महत्वपूर्ण योजनाओं को Family ID database से जोड़ा गया है।

यानी यह व्यवस्था अब सिर्फ कागज पर बनी योजना नहीं रह गई है।

आम परिवार को इससे क्या फायदा हो सकता है?

मान लीजिए किसी परिवार में बुजुर्ग pension के पात्र हैं। बच्चे scholarship के लिए eligible हैं और परिवार किसी दूसरी welfare scheme का भी लाभ ले सकता है।

अलग अलग जगह परिवार की जानकारी देने की बजाय अगर विभागों के पास verified family data उपलब्ध हो तो beneficiary identification आसान हो सकती है।

यही Family ID का सबसे बड़ा फायदा माना जा सकता है।

सरकार के IT और e governance से जुड़े दस्तावेजों में भी Family ID के इस्तेमाल से कुछ certificate services को आसान बनाने की व्यवस्था का उल्लेख है। उदाहरण के तौर पर Family ID के माध्यम से fast track caste certificate जैसी सुविधा विकसित की गई है।

इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में Family ID सिर्फ किसी एक योजना के लिए नहीं बल्कि कई सरकारी सेवाओं के लिए एक common पहचान बन सकती है।

लेकिन असली समस्या यहीं से शुरू होती है

किसी database में परिवार की जानकारी दर्ज कर देना आसान है।

मुश्किल तब आती है जब database में ही कोई जानकारी गलत हो।

मान लीजिए परिवार में किसी सदस्य की शादी हो गई लेकिन Family ID में उसका status update नहीं हुआ।

या परिवार में बच्चे का जन्म हुआ लेकिन उसका नाम दर्ज नहीं है।

या किसी सदस्य की मृत्यु के बाद उसका नाम database में मौजूद है।

ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि सरकारी योजना के लिए eligibility तय करते समय कौन सी information सही मानी जाएगी?

यही कारण है कि Family ID की सफलता सिर्फ ID बनाने की संख्या से नहीं बल्कि data कितना accurate और updated है इससे तय होगी।

गांव के परिवारों के लिए कितनी आसान होगी व्यवस्था?

उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी गांवों में रहती है। वहां हर व्यक्ति के पास smartphone stable internet या online सरकारी प्रक्रिया की पूरी जानकारी हो यह जरूरी नहीं है।

अगर Family ID में correction करना हो किसी नए सदस्य को जोड़ना हो या परिवार अलग होने की स्थिति में जानकारी update करनी हो तो प्रक्रिया सरल होना जरूरी है।

सरकार ने digital services को बढ़ाने के लिए e Sathi जैसी व्यवस्थाएं भी विकसित की हैं। इनके माध्यम से नागरिक सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन और application status देख सकते हैं।

लेकिन digital सुविधा के साथ गांव स्तर पर सहायता भी जरूरी होगी।

क्योंकि जिस व्यक्ति को online form भरना ही नहीं आता उसके लिए सबसे अच्छी digital व्यवस्था भी मुश्किल बन सकती है।

क्या Family ID से हर सरकारी योजना का लाभ अपने आप मिलेगा?

यह बात समझना बहुत जरूरी है।

Family ID बन जाने का मतलब यह नहीं है कि परिवार अपने आप हर सरकारी योजना का पात्र हो जाएगा।

हर योजना की अपनी eligibility हो सकती है। जैसे आय उम्र निवास परिवार का आकार या दूसरी शर्तें।

Family ID का उद्देश्य मुख्य रूप से परिवार की पहचान और विभिन्न सरकारी databases के बीच coordination को बेहतर करना है।

इसलिए लोगों को यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि सिर्फ Family ID बनने से pension scholarship या दूसरी financial assistance automatically मिल जाएगी।

फिर समाधान क्या है?

Family ID को सफल बनाने के लिए सरकार को तीन चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा।

पहला Data correction आसान हो।

अगर किसी परिवार की जानकारी गलत है तो उसे ठीक कराने के लिए लोगों को बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।

दूसरा हर बदलाव जल्दी update हो।

शादी जन्म मृत्यु परिवार का विभाजन या address change जैसी जानकारी समय पर update होना जरूरी है।

तीसरा लोगों को जानकारी दी जाए।

सरकार को गांवों और कस्बों में यह स्पष्ट करना चाहिए कि Family ID का इस्तेमाल कहां होगा। कौन सी जानकारी दर्ज होगी और गलती होने पर शिकायत कहां करनी है।

और अब आता है सबसे दिलचस्प सवाल

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 ज्यादा दूर नहीं है।

ऐसे में Family ID आने वाले समय में सिर्फ administrative reform नहीं बल्कि राजनीतिक मुद्दा भी बन सकती है।

सरकार इसे यह बताने के लिए इस्तेमाल कर सकती है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए technology का इस्तेमाल किया जा रहा है।

वहीं विपक्ष यह सवाल उठा सकता है कि क्या database बनाने से वास्तव में लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है या सिर्फ सरकारी paperwork का तरीका बदल रहा है।

लेकिन आम आदमी की नजर से देखें तो राजनीति से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल कुछ और है।

मुझे सरकारी दफ्तर के कितने चक्कर कम लगाने पड़ेंगे?

अगर Family ID के कारण राशन pension scholarship certificates और दूसरी welfare schemes की प्रक्रिया सच में आसान होती है तो यह उत्तर प्रदेश के करोड़ों परिवारों के लिए बड़ा बदलाव हो सकता है।

लेकिन अगर गलत data ठीक कराने के लिए वही परिवार फिर सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाता रहा तो सवाल भी वही रहेगा।

पहचान एक हुई लेकिन परेशानी कितनी कम हुई?

आखिरकार Family ID की असली सफलता 4 करोड़ IDs बनने में नहीं बल्कि उस दिन होगी जब एक सामान्य परिवार को किसी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए बार बार अपनी वही कहानी और वही documents लेकर अलग अलग दफ्तरों में नहीं जाना पड़ेगा।