नोएडा विधानसभा क्षेत्र के किसानों और होम बायर्स की लंबे समय से लंबित समस्याओं को लेकर मंगलवार को एक अहम बैठक हुई। नोएडा विधायक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष किसान हित में गठित हाई पावर कमेटी की सिफारिशें शीघ्र लागू करने और होम बायर्स की रजिस्ट्री से जुड़े अटके मामलों के जल्द समाधान की मांग रखी। दोषी बिल्डरों व अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की भी अपील की गई।

हाई पावर कमेटी की लागू की जा सकने वाली सिफारिशों को शीघ्र प्रभाव से लागू किया जाए और निर्दोष होम बायर्स को हर हाल में न्याय व राहत मिले।

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नोएडा किसान समस्याएं: हाई पावर कमेटी की सिफारिशें अब तक क्यों लटकी हैं?

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों की शिकायतें वर्षों पुरानी हैं। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार ने हाई पावर कमेटी का गठन किया था, जिसने अपनी सिफारिशें सौंपी भी थीं। लेकिन विधायक के अनुसार, इन सिफारिशों में से जो तत्काल लागू की जा सकती हैं, उन पर अमल अभी तक नहीं हो पाया है।

विधायक ने मुख्यमंत्री से स्पष्ट आग्रह किया कि इन सिफारिशों को शीघ्र प्रभाव से लागू किया जाए ताकि किसानों को उनके हक का मुआवजा और अन्य लाभ समय पर मिल सकें। किसानों की इस पीड़ा का सीधा संबंध उनकी आर्थिक स्थिति और परिवारों के भविष्य से जुड़ा है।

नोएडा होम बायर्स की रजिस्ट्री समस्या: बिल्डरों की लापरवाही का खामियाजा खरीदार भुगत रहे

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हजारों होम बायर्स ऐसे हैं, जिन्होंने वर्षों पहले अपनी मेहनत की कमाई लगाकर फ्लैट बुक किए थे। लेकिन बिल्डरों की वित्तीय अनियमितताओं, आधूरे प्रोजेक्ट्स और रजिस्ट्री न होने के चलते ये खरीदार आज भी अनिश्चितता में जी रहे हैं।

विधायक ने CM योगी से मांग की कि रजिस्ट्री से जुड़े शेष मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाए। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि जो बिल्डर और अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई हो — लेकिन जो खरीदार निर्दोष हैं, उन्हें इस कार्रवाई का नुकसान न उठाना पड़े।

CM योगी के सामने नोएडा किसान और होम बायर्स की आवाज: आगे क्या होगा?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी नोएडा-ग्रेटर नोएडा के किसानों और होम बायर्स की समस्याओं पर संवेदनशीलता जता चुके हैं। राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में कई बार निर्देश भी जारी किए हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर समस्याओं का समाधान अभी पूरी तरह नहीं हो पाया है।

यहीं से मामला दिलचस्प हो जाता है — विधायक की यह पहल एक संकेत है कि विधानसभा स्तर पर भी अब इन मुद्दों पर दबाव बढ़ रहा है। अगर CM के निर्देश के बाद प्रशासनिक स्तर पर ठोस कदम उठाए जाते हैं, तो हजारों किसान परिवारों और होम बायर्स को राहत मिल सकती है।

फिलहाल, इस बैठक में CM योगी ने क्या आश्वासन दिया, इस बारे में कोई आधिकारिक बयान स्रोत सामग्री में उपलब्ध नहीं है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सरकार की ओर से कोई ठोस घोषणा की जाएगी।

लेखक परिचय

लेखक: वरिष्ठ राजनीतिक संवाददाता

विशेषज्ञता: राजनीति, जनसरोकार, करंट अफेयर्स

संपादकीय नोट: यह लेख भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश की ओर से जारी आधिकारिक पत्र और उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है।