2014 से 2024 तक: नारे बदले, व्यवस्था नहीं — एक दशक की ज़मीनी हकीकत

डॉ RP.SINGH ने बोला की 2014 में जनता ने भ्रष्टाचार-मुक्त और जवाबदेह व्यवस्था की उम्मीद में वोट दिया था। एक दशक बाद ज़मीनी हकीकत यह है कि थाने से लेकर तहसील तक 'चाय-पानी' की परंपरा जारी है। राजनीति सेवा नहीं, व्यवसाय बन चुकी है। भ्रष्टाचार विरोधी नारों के बावजूद वही चेहरे नई व्यवस्था में ताकतवर बने। विपक्ष सड़क से दूर रहा और मीडिया सत्ता का प्रचार करता रहा। आम नागरिक टैक्स देते हुए भी खराब सेवाएँ झेलता रहा। यह किसी एक दल की आलोचना नहीं, बल्कि उस व्यवस्थागत सच्चाई की पड़ताल है जो हर सरकार में एक जैसी रहती है। बदलाव नारों से नहीं, जवाबदेही और नागरिक सजगता से आएगा।