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श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को 29 जून को लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। CM योगी ने शुक्रवार को अस्पताल पहुंचकर उनका हाल जाना।
मुरादाबाद में CM योगी ने श्री राम वाटिका का लोकार्पण दो अनजान नन्ही बच्चियों के हाथों कराया। बिना किसी पूर्व योजना का यह पल बेटियों के सम्मान का प्रतीक बन गया।
गोंडा की कामाक्षी सिंह और जय सिंह ने निशानेबाजी प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता। सांसद करण भूषण सिंह की बेटी कामाक्षी की इस उपलब्धि ने जिले का नाम रोशन किया।
रामपुर की जनसभा में CM योगी ने सपा पर गरीबों की जमीन हड़पने का आरोप लगाया और कांग्रेस पर राम के अस्तित्व को नकारने का। बोले — जो रामभक्तों पर गोली चलाते थे, आज वही राम की दुहाई दे रहे हैं।
CM योगी आदित्यनाथ ने बच्चों के नाम पाती लिखकर स्कूल चलो अभियान यूपी के दूसरे चरण की घोषणा की है। 1 जुलाई से ड्रॉपआउट बच्चों को दोबारा स्कूल से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।
नोएडा विधायक ने CM योगी आदित्यनाथ के समक्ष किसानों और होम बायर्स की समस्याएं रखीं। हाई पावर कमेटी की सिफारिशें शीघ्र लागू करने और रजिस्ट्री मामलों के जल्द समाधान की मांग की गई।
उत्तर प्रदेश में अब बिना फायर NOC के बिजली कनेक्शन या व्यापार लाइसेंस नहीं मिलेगा। CM योगी के निर्देश पर सभी बड़े भवनों का फायर सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य किया गया है और हर जिले में टास्क फोर्स बनाई जाएगी।
उत्तर प्रदेश में अति वर्षा से हुई जनहानि और तबाही के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को 24 घंटे के भीतर मुआवजा वितरण का कड़ा निर्देश दिया है। बलिया, गोरखपुर, बहराइच समेत दर्जनों जिलों में मकान गिरने, डूबने और बिजली गिरने से कई मौतें हुई हैं। NDRF और SDRF टीमें तैनात हैं, राहत कैंप लगाए जा रहे हैं। फसल नुकसान झेल रहे किसानों के लिए survey के बाद DBT से मुआवजा दिया जाएगा। विपक्ष ने राहत राशि बढ़ाने की मांग की है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि सड़कें किसी एक समुदाय की नहीं हैं और आम जनता को किसी भी धार्मिक गतिविधि से परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। विपक्ष ने इसे ध्रुवीकरण की राजनीति बताया है, जबकि BJP और हिंदूवादी संगठनों ने इसका स्वागत किया। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यातायात बाधित करने वाली किसी भी धार्मिक गतिविधि को नियंत्रित करना संविधान के दायरे में आता है। 2027 चुनावों से पहले यह मुद्दा UP की राजनीति को गरमाए रखेगा।
