पश्चिमी उत्तर प्रदेश की रणभूमि: योगी-जयंत मिलकर अखिलेश के सियासी दांव का जवाब देने की तैयारी में

गन्ने की खड़खड़ाती फसलों और जाट-मुस्लिम समीकरणों की जमीन पर एक नई सियासी बाजी बिछने वाली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश — जो कभी मुलायम और अजीत सिंह की जागीर माना जाता था — आज फिर से एक निर्णायक राजनीतिक प्रयोगशाला बन चुका है। अखिलेश यादव ने यहाँ जो बिसात बिछाई है, उसकी काट निकालने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी एक साझा पटकथा लिखने की तैयारी में हैं।

अखिलेश का ‘पश्चिमी दांव’ — क्या है पूरा खेल?

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पिछले कुछ महीनों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सक्रियता बढ़ा रहे हैं। मेरठ से मुज़फ्फरनगर, बागपत से बिजनौर तक — अखिलेश की रैलियों की फ्रीक्वेंसी बता रही है कि 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। उनकी कोशिश है कि जाट, मुस्लिम और पिछड़े वर्ग के वोटों को एक धुरी पर लाया जाए — एक ऐसा सामाजिक गठबंधन जो 2022 में तो नहीं बन सका, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन ने कुछ हद तक इसकी झलक दिखाई थी।

मुज़फ्फरनगर दंगों के बाद जो सामाजिक ध्रुवीकरण हुआ था, उसकी दीवारें धीरे-धीरे कमज़ोर पड़ रही हैं। जाट समुदाय, जो भाजपा और रालोद के साथ खड़ा था, उसमें कुछ असंतोष के स्वर उभर रहे हैं। अखिलेश इसी दरार में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं।

योगी-जयंत की जोड़ी — एक नई केमिस्ट्री

इसीलिए भाजपा और रालोद की जोड़ी अब रक्षात्मक नहीं, बल्कि आक्रामक मुद्रा में आने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जयंत चौधरी जल्द ही पश्चिमी यूपी के प्रमुख जिलों में संयुक्त जनसंपर्क अभियान शुरू करेंगे। यह कोई सामान्य रैली नहीं होगी — यह एक सुनियोजित राजनीतिक अभियान होगा जिसकी पटकथा लखनऊ और नई दिल्ली दोनों जगह तैयार हो रही है।

जयंत चौधरी का महत्व इस गठबंधन में केवल वोट-बैंक तक सीमित नहीं है। वे जाट समुदाय के भावनात्मक प्रतिनिधि हैं। जब जयंत किसी मंच पर खड़े होते हैं और कहते हैं — “हमारे किसान को न्याय मिलेगा, उसकी ज़मीन सुरक्षित है” — तो उसका असर किसी भाजपाई नेता के भाषण से कहीं अधिक गहरा होता है। यही वजह है कि भाजपा उन्हें इस इलाके में अपना ‘फेस’ बनाकर चलना चाहती है।

‘दुर्ग दुरुस्त करना’ — असल चुनौती क्या है?

पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुल 136 विधानसभा सीटों में से करीब 80 सीटें ऐसी हैं जहाँ जाट-मुस्लिम समीकरण निर्णायक भूमिका निभाता है। 2022 में भाजपा-रालोद गठबंधन ने यहाँ अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन 2024 के लोकसभा नतीजों ने यह संकेत दिया कि ज़मीन पूरी तरह पक्की नहीं है।

किसान आंदोलन की यादें अभी भी ताज़ी हैं। एमएसपी का मुद्दा, खाद-बीज की कीमतें, गन्ने का बकाया — ये सब ऐसे मुद्दे हैं जो पश्चिमी यूपी के किसान को रात को नींद नहीं आने देते। अखिलेश इन्हीं मुद्दों को अपनी रैलियों में उठाते हैं और भाजपा को घेरने की कोशिश करते हैं।

एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा — “अखिलेश जी भावनाओं की राजनीति करते हैं, हम विकास की राजनीति करते हैं। पश्चिमी यूपी में एक्सप्रेसवे है, मेडिकल कॉलेज हैं, कानून-व्यवस्था है — जनता यह सब देख रही है।”

जयंत का दाँव — ‘किसान का बेटा’ वाली छवि

जयंत चौधरी की राजनीतिक यात्रा दिलचस्प रही है। एक समय वे इंडिया गठबंधन के करीब थे, फिर भाजपा के साथ आए और केंद्र में मंत्री भी बने। उनके इस फैसले पर सवाल भी उठे। लेकिन जयंत का तर्क है कि रालोद सत्ता के करीब रहकर ही किसानों का हित साध सकती है।

पश्चिमी यूपी में उनके पिता अजीत सिंह की विरासत आज भी जीवित है। हाँ, उस विरासत पर अखिलेश की नज़र भी है — सपा ने कुछ रालोद के पारंपरिक क्षेत्रों में पैठ बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। यही वजह है कि जयंत को अब मैदान में और ज़्यादा सक्रिय होना होगा।

आने वाले महीने — क्या होगा असली खेल?

सियासी गलियारों में जो चर्चा है, उसके मुताबिक अगले तीन-चार महीनों में पश्चिमी यूपी में राजनीतिक गतिविधियाँ तेज़ होंगी। योगी सरकार कुछ बड़ी घोषणाओं का पिटारा खोल सकती है — शायद गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी, शायद किसी बड़े उद्योग का शिलान्यास। जयंत चौधरी जमीनी स्तर पर खाप पंचायतों और किसान महापंचायतों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे।

अखिलेश यादव भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। उनके पास पीडीए — पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक — का फॉर्मूला है जो 2024 में काम आया था। पश्चिमी यूपी की यह लड़ाई असल में 2027 की विधानसभा के लिए ज़मीन तैयार करने की लड़ाई है।

गन्ने के खेतों के बीच, मुज़फ्फरनगर की धूल भरी सड़कों पर और मेरठ के चौपालों में — यह सियासी पटकथा लिखी जा रही है। कौन जीतेगा, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन यह तय है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक बार फिर देश की राजनीति का केंद्र बनने जा रहा है।