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Sunday, 26 Apr 2026

सफाई कर्मचारियों को ‘स्वच्छता प्रहरी’ का दर्जा — मानव अधिकार आयोग ने किया सम्मानित

मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग ने नई दिल्ली में सफाई कर्मचारियों के सम्मान में एक विशेष समारोह आयोजित किया, जिसमें उन्हें ‘स्वच्छता प्रहरी’ की पहचान दी गई। मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र सिंह तोमर एवं दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत की अगुवाई में हुए इस कार्यक्रम में कर्मचारियों को उनके मानवाधिकारों, कार्यस्थल सुरक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया। NAMASTE योजना पर भी चर्चा हुई जो mechanised सफाई को बढ़ावा देकर जानलेवा हादसों को रोकने की दिशा में काम करती है। आयोग ने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य बीमा और सुरक्षा उपकरण इन कर्मचारियों का अधिकार है।

जो सुबह चार बजे उठकर शहर साफ करते हैं, उनकी बारी आई सम्मान पाने की

नई दिल्ली में एक ऐसा कार्यक्रम हुआ जो आमतौर पर नहीं होता। न कोई नेता की रैली थी, न किसी बड़े अफसर का तबादला। बस वो लोग थे जो हर सुबह — जब हम सोते हैं — सड़कों पर निकलते हैं। झाड़ू लेकर। नाले के पास। कूड़े के ढेर के बगल में।

मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग ने इन्हीं सफाई कर्मचारियों के लिए एक विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया — और उन्हें नाम दिया ‘स्वच्छता प्रहरी’

आयोग ने क्यों लिया यह कदम?

मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र सिंह तोमर एवं दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत की मौजूदगी में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। मंच पर वो लोग थे जिन्हें आमतौर पर मंच नहीं मिलता।

आयोग का कहना था कि सफाई कर्मचारियों का काम सिर्फ ‘सफाई’ नहीं है — यह public health की नींव है। शहर की हर गली, हर नाला, हर सार्वजनिक शौचालय — इनकी देखभाल इन्हीं के हाथों होती है। फिर भी समाज में इनकी पहचान हाशिये पर रही है।

“सफाई कर्मचारी समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उन्हें उचित सम्मान, स्वास्थ्य बीमा और सुरक्षा उपकरण मिलना उनका अधिकार है” — यह बात आयोग ने सिर्फ भाषण में नहीं, बल्कि कार्यक्रम की पूरी थीम में रखी।

अधिकार जो कागज़ पर थे, ज़मीन पर नहीं

कार्यक्रम में सिर्फ तालियाँ नहीं बजीं। असली काम हुआ — जागरूकता का।

कर्मचारियों को बताया गया कि उनके मानवाधिकार क्या हैं। कार्यस्थल पर सुरक्षा के क्या नियम हैं। सरकारी योजनाओं में उनके लिए क्या-क्या है — जो शायद उन्हें पता ही नहीं था।

यह ज़रूरी था। क्योंकि अक्सर होता यह है कि योजनाएं बनती हैं दिल्ली में, और पहुँचती नहीं उस आदमी तक जो नाले में उतरता है।

NAMASTE योजना — मशीन आएगी, जान बचेगी

कार्यक्रम में NAMASTE (National Action for Mechanised Sanitation Ecosystem) योजना पर भी चर्चा हुई। यह केंद्र सरकार की एक अहम पहल है जो manually सफाई करने की जगह mechanised तरीकों को बढ़ावा देती है।

कारण सीधा है — हर साल दर्जनों सफाई कर्मचारी सीवर और सेप्टिक टैंक में उतरते हुए जान गँवा देते हैं। ज़हरीली गैस। ऑक्सीजन की कमी। कोई safety gear नहीं।

NHRC यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस मुद्दे पर पहले भी advisory जारी कर चुका है। लेकिन ज़मीनी हकीकत बदलने में वक्त लगता है। इसीलिए ऐसे कार्यक्रमों की ज़रूरत है — जो awareness को action में बदलें।

वो चेहरे जो अनदेखे रहे

सम्मानित होने वाले कर्मचारियों के लिए यह दिन शायद थोड़ा अलग था। आमतौर पर उनका काम ‘invisible’ होता है — जब तक सफाई होती रहे, कोई नहीं पूछता। जिस दिन नहीं हुई, शिकायत आ जाती है।

मगर उस दिन उन्हें सामने बैठाया गया। उनके काम को नाम दिया गया। ‘स्वच्छता प्रहरी’ — एक ऐसी पहचान जो dignity के साथ आती है।

यह सिर्फ एक समारोह नहीं था। यह एक reminder था — कि शहर उन्हीं की वजह से साफ है, और उनकी सुरक्षा और सम्मान की जिम्मेदारी हम सबकी है।

आयोग की यह पहल छोटी लग सकती है। लेकिन जब समाज के सबसे नज़रअंदाज़ किए गए लोगों के लिए कोई खड़ा होता है — तो वह कदम, चाहे कितना भी छोटा हो, मायने रखता है।