दिल्ली प्रदूषण जांच केंद्र का होगा कायाकल्प, रेखा सरकार खर्च करेगी 5 करोड़ रुपये
संपादक एवं वरिष्ठ पत्रकार • बुधवार, 18 नवंबर 2026 | 10:15 AM
कैबिनेट का फैसला: 5 करोड़ रुपये से सुधरेगी व्यवस्था
राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली प्रदूषण जांच केंद्र की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस संबंध में एक बड़ा फैसला लिया गया है। इस नई योजना का मुख्य मकसद हर दिल्ली प्रदूषण जांच केंद्र को आधुनिक, पारदर्शी और पूरी तरह से जवाबदेह बनाना है।
दिल्ली सरकार ने तय किया है कि राजधानी के करीब 500 अलग-अलग स्थानों पर चल रहे सभी केंद्रों का बुनियादी ढांचा सुधारा जाएगा। इसके लिए प्रत्येक पात्र स्थान को एक लाख रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। सरकार इस पूरी योजना पर लगभग 5 करोड़ रुपये का खर्च करेगी। इस कदम से किसी भी दिल्ली प्रदूषण जांच केंद्र पर गड़बड़ी की गुंजाइश खत्म होगी।
राजधानी में वाहनों से होने वाले धुएं और हानिकारक उत्सर्जन को रोकने के लिए केवल कड़े नियम बनाना ही काफी नहीं है। सरकार का मानना है कि नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए दिल्ली प्रदूषण जांच केंद्र का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसी सोच के साथ कैबिनेट ने वित्तीय प्रोत्साहन योजना को पास किया है।
योजना के तहत मिलने वाली मदद से हर दिल्ली प्रदूषण जांच केंद्र अपने बुनियादी ढांचे को नए तय मानकों के हिसाब से विकसित करेगा। इसमें केंद्र का केबिन, बाहरी बोर्ड, गाड़ियो की जांच करने की जगह और तकनीकी उपकरणों को अपडेट किया जाएगा। इससे वाहन चालकों को भी अपने वाहनों की जांच करवाने में आसानी होगी।
CCTV कैमरों से होगी निगरानी, बंद होगा फर्जीवाड़ा
अक्सर यह शिकायतें आती रही हैं कि कई स्थानों पर बिना वाहन लाए ही फर्जी पीयूसी सर्टिफिकेट जारी कर दिए जाते हैं। अब ऐसे किसी भी गलत काम पर रोक लगाने के लिए हर दिल्ली प्रदूषण जांच केंद्र पर हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों के जरिए परिवहन विभाग सीधे जांच प्रक्रिया पर नजर रखेगा।
सीसीटीवी कवरेज अनिवार्य होने से दिल्ली प्रदूषण जांच केंद्र पर वाहनों की वास्तविक उपस्थिति दर्ज हो सकेगी। अगर कोई केंद्र फर्जी जांच करता पाया जाएगा तो उसकी मान्यता तुरंत रद्द कर दी जाएगी। सरकार का साफ कहना है कि किसी भी दिल्ली प्रदूषण जांच केंद्र पर लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
500 स्थानों पर संचालित 827 केंद्रों को मिलेगा लाभ
परिवहन विभाग के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में पेट्रोल, सीएनजी और डीजल वाहनों के धुएं की जांच के लिए कुल 827 अधिकृत केंद्र काम कर रहे हैं। हालांकि, ये 827 केंद्र राजधानी के लगभग 500 अलग-अलग पेट्रोल पंपों और वर्कशॉप वाले परिसरों में स्थित हैं। तकनीकी रूप से एक स्थान पर सभी ईंधन प्रकारों की जांच की व्यवस्था होने के कारण दिल्ली प्रदूषण जांच केंद्र को एक इकाई के रूप में देखा गया है।
इसी वजह से दिल्ली प्रदूषण जांच केंद्र की इन सभी 500 चुनिंदा जगहों को एक समान वित्तीय मदद देकर उनका रूप बदला जाएगा। इससे पूरी दिल्ली में जांच केंद्रों का ढांचा एक जैसा और बेहद सुव्यवस्थित नजर आएगा।
- वित्तीय सहायता: हर पात्र परिसर को 1 लाख रुपये की आर्थिक मदद।
- कुल बजट: सरकार का कुल 5 करोड़ रुपये का आवंटन।
- पारदर्शिता: सीसीटीवी कैमरों से फर्जी पीयूसी पर पूर्ण विराम।
- समान मानक: सभी केंद्रों पर एक जैसे केबिन और साइनबोर्ड।
साइनबोर्ड और सुविधाओं में दिखेगा बड़ा बदलाव
वर्तमान समय में कई पेट्रोल पंपों पर स्थित दिल्ली प्रदूषण जांच केंद्र की स्थिति काफी खराब है। कई जगह साइनबोर्ड साफ नहीं दिखते हैं तो कहीं जांच करने के लिए सही जगह नहीं होती। इस वित्तीय मदद के बाद अब प्रत्येक दिल्ली प्रदूषण जांच केंद्र पर एक समान रंग, डिजाइन और आकार का बोर्ड दिखेगा।
वाहन चालकों को दूर से ही पता चल सकेगा कि आगे दिल्ली प्रदूषण जांच केंद्र मौजूद है। इसके अलावा, टेस्टिंग एरिया में वाहनों के आसानी से खड़े होने और कर्मचारियों के बैठने के लिए व्यवस्थित केबिन बनाए जाएंगे। इससे वाहन चालकों का समय भी बचेगा और जांच भी समय पर पूरी हो सकेगी।
साफ हवा की दिशा में सरकार का ठोस प्रयास
दिल्ली में सर्दियों के दिनों में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है। ऐसे में सड़कों पर दौड़ रहे लाखों वाहनों से निकलने वाला धुआं हवा को और जहरीला बनाता है। यदि हर दिल्ली प्रदूषण जांच केंद्र ईमानदारी और सटीक तरीके से काम करेगा तो खराब वाहन समय पर पकड़े जाएंगे।
सरकार का मानना है कि इस योजना के लागू होने के बाद कोई भी अनफिट वाहन फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर सड़क पर नहीं घूम पाएगा। हर दिल्ली प्रदूषण जांच केंद्र की साख बढ़ेगी और पूरी प्रक्रिया पर जनता का भरोसा भी मजबूत होगा।
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