यूपी पंचायत चुनाव फिर 6 महीने के लिए टले, योगी कैबिनेट ने अध्यादेश को दी मंजूरी
संपादक एवं वरिष्ठ पत्रकार • गुरुवार, 19 नवंबर 2026 | 10:28 AM
प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने की वजह
उत्तर प्रदेश से इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां राज्य में होने वाले यूपी पंचायत चुनाव टले जाने का आधिकारिक रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई अहम कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। इस बड़े फैसले के बाद अब राज्य की ग्राम पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल अगले छह महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है, जिससे चुनावी प्रक्रिया में और देरी तय हो गई है।
प्रदेश के पंचायती राज विभाग द्वारा लाए गए इस नए प्रस्ताव के तहत अब ग्राम पंचायतों के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासकों की नियुक्ति को कानूनी रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। जानकारों का मानना है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण और अन्य प्रशासनिक तैयारियों के पूरे न होने के कारण सरकार को यह कड़ा कदम उठाना पड़ा है। आने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस संशोधन अध्यादेश को औपचारिक रूप से पारित कराया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की विधिक बाधा न आए।
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आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश भर में कुल 57,694 ग्राम पंचायतें हैं जिनका मूल पांच साल का कार्यकाल काफी पहले ही समाप्त हो चुका है। इससे पहले भी राज्य सरकार ने नियमों में बदलाव कर के ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया था ताकि गांवों के विकास कार्य न रुकें। अब यह बढ़ा हुआ छह महीने का समय भी नवंबर महीने में समाप्त होने जा रहा था। ऐसे में समय पर चुनाव कराना संभव नहीं दिख रहा था, जिसके चलते सरकार ने अध्यादेश लाने का यह रास्ता चुना है।
राजनीतिक गलियारों में चर्चा और आगे की रणनीति
जैसे ही यह खबर फैली कि यूपी पंचायत चुनाव टले हैं, राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गईं। विपक्ष लगातार सरकार पर चुनाव टालने के आरोप लगा रहा है, वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि प्रशासनिक तैयारियां पूरी पारदर्शिता के साथ की जा रही हैं ताकि किसी भी मतदाता को परेशानी न हो। राज्य सरकार अब पूरी तरह से अपनी आगामी रणनीतियों को धार देने में जुटी है, जिससे जमीनी स्तर पर जनता की नाराजगी को थामा जा सके।