दिल्ली में वायु प्रदूषण के बीच रेखा गुप्ता ने दिल्ली में 100 नई ईवी बसें शुरू कीं, सार्वजनिक परिवहन हुआ मजबूत
संपादक एवं वरिष्ठ पत्रकार • शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 | 01:15 PM
सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक बस बेड़ा और ईवी नीति
राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में 100 नई ईवी बसें शुरू कीं। शुक्रवार को आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान इन बसों को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली की सड़कों पर उतारा गया। बढ़ते प्रदूषण के संकट के बीच सरकार का यह कदम शहर की आबोहवा सुधारने में बेहद अहम माना जा रहा है।
समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले डेढ़-पौने साल से दिल्ली सरकार लगातार सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में इलेक्ट्रिक बसों को शामिल कर रही है। आज जोड़ी गई ये नई बसें न केवल आम जनता के सफर को सुगम बनाएंगी, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण में भी बहुत मददगार साबित होंगी। सरकार का मुख्य उद्देश्य राजधानी के नागरिकों को प्रदूषण मुक्त और आरामदायक सफर का विकल्प देना है।
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि वर्तमान में दिल्ली के पास कुल 7,088 बसों का अब तक का सबसे बड़ा बेड़ा मौजूद है। इनमें से लगभग 5,400 बसें केवल इलेक्ट्रिक से चलने वाली हैं। इसके साथ ही, दिल्ली देश भर के सभी राज्यों में सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक बस बेड़ा संचालित करने वाला राज्य बन गया है। सरकार ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए 15,000 करोड़ रुपये की देश की सबसे बड़ी ईवी नीति भी लागू की है।
इस नीति के तहत आम लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए भारी सब्सिडी और वाहन कॉपिंग (स्क्रेपिंग) प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। सरकार का यह प्रयास है कि लोग धीरे-धीरे पेट्रोल और डीजल वाहनों को छोड़कर इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ आगे बढ़ें। अधिकारियों का कहना है कि इससे ईंधन की बचत के साथ-साथ कार्बन उत्सर्जन में भी भारी कमी दर्ज की जा रही है।
सख्त प्रदूषण नियंत्रण उपाय और भविष्य की योजनाएं
राजधानी के मौसम में आए बदलाव का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता और सरकार के संयुक्त प्रयासों से इस बार नवंबर के महीने में स्थिति पहले से बेहतर नजर आ रही है। सरकार प्रदूषण रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है। इसके तहत दिल्ली की सीमाओं पर अन्य राज्यों से आने वाले बीएस-6 से नीचे के वाहनों को रोका जा रहा है। इसके अलावा, पुरानी गाड़ियों पर नजर रखी जा रही है और उनके मालिकों को इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
सरकारी बेड़े को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बनाने की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। सरकारी विभागों में अब किसी भी वाहन का कार्यकाल पूरा होने पर उसकी जगह नया इलेक्ट्रिक वाहन ही खरीदा जा रहा है। सड़कों की सफाई करने वाली मशीनें भी अब इलेक्ट्रिक विकल्पों से बदली जा रही हैं।
साल 2028 तक 14,000 इलेक्ट्रिक बसों का लक्ष्य
कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने दिल्ली के नागरिकों, परिवहन विभाग, संबंधित मंत्रियों और सभी अधिकारियों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का मुख्य लक्ष्य साल 2028 के अंत तक दिल्ली को कुल 14,000 बसों का मजबूत नेटवर्क प्रदान करना है। सबसे खास बात यह होगी कि इनमें से एक भी बस डीजल या पेट्रोल से नहीं चलेगी, बल्कि सभी बसें पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होंगी। इस महत्वाकांक्षी योजना से न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि दिल्ली की आबोहवा भी पूरी तरह सुरक्षित और स्वच्छ बन सकेगी।
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