उत्तराखंड कैबिनेट: सीएम की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आज, पर्यटन से लेकर शिक्षा तक के प्रस्ताव आएंगे — देवभूमि उत्तराखंड की प्रशासनिक व्यवस्था और विकास कार्यों को एक नई गति देने के लिए आज राज्य के मंत्रियों की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज शाम करीब चार बजे देहरादून स्थित सचिवालय में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक को लेकर राज्य के प्रशासनिक गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है, क्योंकि इसमें कई ऐसे नीतिगत फैसलों पर मुहर लग सकती है जिनका सीधा असर आम जनता और प्रदेश के विकास पर पड़ेगा। इसके साथ ही, रोजगार और प्रशासनिक मोर्चे पर सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है, जैसा कि पूर्व में पुलिस स्मृति दिवस पर बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर, सीएम धामी ने किया 1600 पदों को जल्द भरने का एलान के जरिए देखा गया था।

पर्यटन, शिक्षा और शहरी विकास विभाग के प्रस्तावों पर रहेगी खास नजर

आज होने वाली इस उच्चस्तरीय कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण विभागों के प्रस्तावों को प्रस्तुत किए जाने की पूरी संभावना है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, बैठक में पर्यटन विभाग, शहरी विकास, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), वन विभाग, शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास सशक्तीकरण विभाग के कई लंबित प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा होगी। उत्तराखंड में पर्यटन राज्य की आर्थिकी का मुख्य आधार है, इसलिए पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने और नई पर्यटन नीति के क्रियान्वयन को लेकर कुछ बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। इसके अलावा, शिक्षा के स्तर को सुधारने और विद्यालयों में बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़े प्रस्ताव भी कैबिनेट के पटल पर रखे जाएंगे।

स्वास्थ्य, स्वच्छता और जनहित से जुड़े अन्य कड़े नीतिगत निर्णय

राज्य सरकार जनहित और स्वास्थ्य सुरक्षा के मुद्दों पर पहले से ही काफी गंभीर रुख अपना रही है। पूर्व में प्रदेश के भीतर जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उत्तराखंड में गुटखा और पान मसाला पर एक साल का पूर्ण प्रतिबंध, सख्त आदेश जारी किया था, जिसकी गूंज पूरे राज्य में सुनाई दी थी। इसी कड़ी में आज की इस मंत्रिमंडल बैठक में नागरिकों के कल्याण और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए कुछ और सख्त व दूरगामी नियमों को मंजूरी मिल सकती है। शहरी विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले शहरी निकायों के पुनर्गठन और नगर निगमों के विकास कार्यों के लिए बजट आवंटन पर भी निर्णय लिए जाने की उम्मीद है।