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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के बावजूद अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ कम नहीं हुई है. बाजार, सरयू घाट और हनुमानगढ़ी में कारोबार सामान्य, पुलिस-एसआईटी कर रही जांच
केंद्र सरकार ने ई-रिक्शा चालकों की सुरक्षा के लिए BAT-BMS समेत 7 ऐप्स हटाने का Google और Apple को नोटिस जारी किया है. जानें पूरा मामला
लखनऊ में अतिक्रमण और अवैध पार्किंग के कारण दमकल गाड़ियां बार-बार जाम में फंसती रही हैं — अलीगंज और चिनहट दोनों अग्निकांडों में यही हुआ। वहीं डालीगंज में नालों की सफाई न होने से निवासी दुर्गंध और बीमारियों से परेशान हैं।
भारत ने 10 जून को ओमान तट पर भारतीय कमर्शियल जहाज पर हुए हमले के विरोध में अमेरिकी राजनयिक को डिमार्शे जारी किया। जानें इस राजनयिक कदम के मायने और आगे क्या हो सकता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4,399 दिनों के लगातार कार्यकाल के साथ जवाहरलाल नेहरू का दशकों पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। तीन जनादेश, एक अटूट यात्रा — भारतीय लोकतंत्र में एक नया अध्याय।
BCCI ने आयरलैंड और इंग्लैंड के T20I दौरे के लिए भारतीय टीम घोषित की है, जिसमें श्रेयस अय्यर को नया T20I कप्तान बनाया गया है। सबसे बड़ा झटका यह है कि सूर्यकुमार यादव को इस squad में जगह नहीं मिली है। रोहित शर्मा और विराट कोहली के T20I संन्यास के बाद यह भारतीय T20 क्रिकेट के नए युग की शुरुआत मानी जा रही है। श्रेयस की aggressive leadership और IPL में KKR को चैंपियन बनाने का अनुभव उनके पक्ष में है, लेकिन SKY का बाहर होना फैंस को हजम नहीं हो रहा।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ में बढ़ते प्रदूषण और ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए एक अहम advisory जारी की है। इसमें सरकारी और निजी कार्यालयों में Work from Home (WFH) अपनाने और हफ्ते में एक 'No Vehicle Day' मनाने का सुझाव दिया गया है। यह advisory NCR के शहरों के लिए खासतौर पर अहम है जहां सर्दियों में AQI खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। NGT और Supreme Court के निर्देशों के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है, हालांकि यह अभी अनिवार्य आदेश नहीं बल्कि सुझाव है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर अब सबकी निगाहें टिकी हैं।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नोएडा समेत पूरे प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी में 21 फीसदी तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह संशोधन अकुशल, अर्ध-कुशल और कुशल — तीनों श्रेणी के मजदूरों पर लागू होगा। सरकार का कहना है कि डेढ़ करोड़ से ज़्यादा श्रमिकों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी और compliance सुनिश्चित करने के लिए inspections बढ़ाई जाएंगी। जहाँ labour unions ने इसका स्वागत किया है, वहीं उद्योग जगत ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है। विपक्ष ने इसे चुनावी घोषणा करार दिया है।
जौनपुर के डोभी क्षेत्र स्थित बी.डी.आर. पब्लिक स्कूल, इटहरा बरडीहा के छात्रों ने CBSE बोर्ड 10वीं परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है। मुस्कान सोनी ने 91% के साथ प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि प्रभात और आलोक कहार ने 90% के साथ संयुक्त रूप से दूसरा स्थान पाया। आकांक्षा 85% के साथ तीसरे और आराध्या यादव 81% के साथ चौथे स्थान पर रहीं। स्कूल प्रबंधन ने बच्चों को सम्मानित किया। चेयरमैन डॉ. आर.सी. यादव ने शिक्षकों की मेहनत और क्षेत्रवासियों के सहयोग को इस सफलता का श्रेय दिया।
सम्राट चौधरी ने बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और इसी के साथ BJP ने पहली बार बिहार में अकेले मुख्यमंत्री पद हासिल किया। Koilwar विधायक और पूर्व BJP प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी OBC समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2025 विधानसभा चुनावों में NDA के प्रचंड बहुमत के बाद यह सत्ता परिवर्तन हुआ। गठबंधन सहयोगी JDU को उप-मुख्यमंत्री पद से संतोष करना पड़ा। विपक्षी RJD और Congress ने नई सरकार पर तीखे सवाल उठाए हैं। बेरोजगारी और विकास की चुनौतियों के बीच सम्राट चौधरी के नेतृत्व की असली परीक्षा अब शुरू होती है।
बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के बाद के दौर को लेकर बड़ी बहस शुरू हो गई है। विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश के जाने के बाद राज्य में 1990 के दशक जैसी जाति और हिंदुत्व की राजनीति फिर हावी हो सकती है। एक तरफ तेजस्वी यादव का अगड़ा-पिछड़ा समीकरण है, दूसरी तरफ भाजपा का हिंदुत्व एजेंडा। नीतीश ने दो दशकों तक इन दोनों धाराओं के बीच संतुलन बनाए रखा, लेकिन उनके बाद यह संतुलन टूट सकता है। 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार का यह राजनीतिक बदलाव 2029 के राष्ट्रीय चुनावों पर भी गहरा असर डालेगा।
नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य को लेकर बिहार में अटकलें तेज हैं। उनके बाद राज्य में अगड़ा-पिछड़ा संघर्ष और हिंदुत्व की राजनीति फिर से प्रभावी हो सकती है। भाजपा के पास स्थानीय चेहरे की कमी है जबकि तेजस्वी यादव यादव-मुस्लिम गठजोड़ पर निर्भर दिखते हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति एक निर्णायक मोड़ पर है जहां 90 के दशक की जातीय राजनीति की वापसी की आशंका प्रबल हो रही है।
